बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार…मंत्री विखेंच्या सूचना

पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले , खरीप हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे.

Black Marketing Fertilizers : बोगस बियाणे व खत विक्रेत्यांवर केवळ परवाने निलंबित करण्याची औपचारिक कारवाई न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, खतांचा काळाबाजार, सक्तीची जोडविक्री व निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीत पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील, आमदार विक्रमसिंह पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक प्रदीप लाटे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संचालक डॉ.जी.के.ससाणे, डॉ.प्रशांत बोडके, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार हेमंत ओगले, आमदार किरण लहामटे, उपविभागीय महसूल, कृषी अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

शरद पवार शेवटचा डाव टाकणार! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र होणार… पुण्यातल्या गुप्त बैठकीचं गुपित काय?

पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले , खरीप हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे. जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा राखीव साठा उपलब्ध ठेवण्यात आला असून, पारंपरिक युरिया व डीएपीला प्रभावी पर्याय म्हणून ‘नॅनो युरिया’ व ‘नॅनो डीएपी’च्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे. खत खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खतांच्या पिशव्यांवरील ‘क्यूआर’ प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक विक्री यंत्रणा प्रभावीपणे राबवावी. सर्व कृषी सेवा केंद्रांवर खतांचे दर व उपलब्ध साठा दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. उत्कृष्ट व नाविन्यपूर्ण काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेमार्फत विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे, जेणेकरून नैसर्गिक शेतीकडे इतर शेतकरी प्रेरित होतील, असे त्यांनी सांगितले. शेतमजुरांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन नोंदणीकृत मजुरांना प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी करून घ्यावे. निष्क्रिय मजुरांबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करून शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतील, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

साताऱ्यातून मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कांदा खरेदीसह शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा

शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या योजना, हवामान अंदाज व आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी गावपातळीवर व्हॉट्सॲप गट तयार करावेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट व ‘शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच’च्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. राज्याबाहेरून, विशेषतः सीमावर्ती भागांतून येणाऱ्या बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने तपासणी नाके उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कापूस, सोयाबीन व रब्बी ज्वारीच्या बियाण्यांमध्ये झालेल्या फसवणुकीची गंभीर दखल घेत अनधिकृत विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

खरेदी केलेल्या खतांच्या वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत ‘राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स’ कंपनीकडून 100 किलोमीटरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या मोफत वाहतूक सुविधेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात खते व बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 11 हजार तपासण्या पूर्ण करून 103 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात 2 पोलीस केसेस व 19 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

कुलदीप सेंगरला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

जागतिक परिस्थितीमुळे युरिया व डीएपी खतांचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेऊन 5 हजार 400 मेट्रिक टन खताचा राखीव साठा निर्माण करण्यात आला असून, त्यापैकी 750 मेट्रिक टन साठा सध्या उपलब्ध आहे. अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांबाबत विशेष जनजागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अहिल्यानगर जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली असून, पीएमएफएमई योजनेत सलग दोन वर्षे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. कृषी यांत्रिकीकरणात एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देणारा हा राज्यातील एकमेव जिल्हा ठरला आहे. ‘महा-विस्तार’ ॲपवर 3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, जिल्ह्यात 12 हजार 500 एकर क्षेत्रावर नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग सुरू असल्याची माहितीही डॉ. आशिया यांनी दिली.

संबंधित बातम्या